१७ फागुन, २०८२ मा उकालोमा प्रकाशित लेखको लिंक: https://www.ukaalo.com/news/32614/
गत भदौ २३ गते जेनजी भनेर चिनिने पुस्ता (१४ वर्ष माथि र २८ वर्ष मुनिका उमेर समूहका लागि जनाउने भए पनि आन्दोलनमा १८-२० वर्ष माथिका संलग्न)का युवाहरूको अगुवाइमा भ्रष्टाचारको विरोधमा र सुशासनको पक्षमा भनिएको प्रदर्शन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमका कारण नेपाल नयाँ निर्वाचनको मोडमा छ। उक्त प्रदर्शन र विध्वंसको दौरान चार दर्जनजति प्रदर्शनकारी युवाको हत्यासहित ७६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाए भने अनुमानित १ खरब बराबरको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त भयो ।
‘डिजिटल प्रविधिसँग हुर्केको पुस्ता’ भनेर नै चिनिने जेनजी पुस्तालाई सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू नेपाली कानून अनुसार दर्ता गर्न अटेर गरेको भनेर प्रतिबन्ध लगाएको अवसर पारेर यस्तो प्रदर्शन आयोजना गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको फुकुवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका निम्ति भनेर मूल रूपमा युवाको प्रदर्शन आयोजना गरिएको मोटामोटी रूपमा सतहमा देखिन्छ। तर, अर्को दिनको अस्वाभाविक विध्वंसले गर्दा र सतहमा आएका वा नआएका विभिन्न घटनाक्रमहरूले उक्त प्रदर्शनको महत्त्व घटाएन, मात्र शंकाको घेरामा पुर्याइदियो । प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने युवाहरू रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिए ।
यसैको सेरोफेरोमा उक्त प्रदर्शन, नयाँ निर्वाचन र मजाक बनाइएको सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दाबारे यो आलेख केन्द्रित छ।
२३ गतेको प्रदर्शन र सुशासनको मुद्दा
भदौ २३ को प्रदर्शनको चार-छ दिन जति पहिले टिकटकमार्फत युवाहरूमा पहुँच भएको जेनजी पुस्ताभित्रकी छोरीबाट आन्दोलन हुँदै गरेको भनेर सुने पनि खासै महत्त्व दिएको थिइनँ। जति भदौ २३ नजिकिँदै गयो, आन्दोलन ठुलो हुँदै छ भनेर उनैले मलाई सुनाएको सम्झना छ।
युवाहरूले प्रदर्शनबारे छलफलको सुरुवात टिकटकमार्फत गरेको र सरकारले योजना थाहा पाउला भनेर अन्तिममा डिस्कर्डमा सरेको भनेर ‘हामी नेपाल’का सुदन गुरुङले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका छन्। सुदन डिस्कर्डमा योजना बनाउने मुख्य व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन्।
टिकटकमा नेपोबेबी (नेता वा प्रसिद्ध व्यक्तिका छोराछोरी, जो आमाबाबुको सम्पत्ति र सामाजिक वा राजनीतिक शक्तिकै कारण सफल र प्रसिद्ध हुन्छन्) ट्रेन्ड चलाएर ट्रोल गर्दै आम युवालाई आन्दोलित गर्न सुरु गरेको देखिन्छ। रोचक के छ भने यसरी नेपो-बेबी ट्रेन्ड चलाउने युवाहरू देशभरका अन्य युवाको आर्थिक-सामाजिक स्थिति हेर्दा आफैँ पनि ‘नेपो बेबी’ हरू देखिन्छन्।
शान्तिपूर्ण गरिने भनिएको प्रदर्शनमा युवा र विद्यार्थीहरू विभिन्न नारा-पाटी बोकेर उपस्थित थिए। यीमध्ये २०-२२ वटा नारा-पाटीको अध्ययनपश्चात् यसलाई प्रदर्शन, विद्रोह, र विध्वंस तीन वटै मिश्रित थियो भन्ने निचोड मेरो छ।
प्रदर्शनको दिन युवा र विद्यार्थीहरूले बोकेका भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरोधी नाराहरू यस्ता थिए:
‘जनताको पैसा, जनताको अधिकार’; ‘असन्तुष्टि चरम छ, तिम्रो गोजी गरम छ’; ‘भ्रष्टाचार प्रतिष्ठा हैन ब्रो’; ‘नेपाल हाम्रो हो, भ्रष्टहरूको होइन’; ‘तिम्रो विलासिता, हाम्रो दुःख’; ‘उच्च भ्रष्टाचार, न्यून जीडीपी/विकास’; ‘लुट बन्द गर, काम सुरु गर’; ‘झुट अत्ति भो, बहाना अत्ति भो’;‘हाम्रो कर कहाँ छ?’; ‘भ्रष्टाचार खुल्लमखुल्ला, सामाजिक सञ्जालचाहिँ प्रतिबन्ध?’; ‘भ्रष्टाचार बन्द गर, डिजिटल पहुँच हैन’; ‘लोकतन्त्रलाई धोका नदेऊ वा नजरअन्दाज नगर’, ‘हामी सोसल मिडिया मन पराउँछौँ, भ्रष्टाचारलाई नो भनौँ’ (अधिकांश नारा पाटीहरू अंग्रेजी भाषामा रहेको र मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको )।
यस सँगसँगै केही निराशाका र अब हामी चुप लाग्न सक्दैनौँ, प्रतिरोध गर्दछौँ भन्ने आशयका र कुनै कुनै भविष्यको चिन्तासँगै भविष्य बनाउने खालका नारा-पाटीहरू थिए।
‘भ्रष्टाचार शंकास्पद छ, हामी साथमा छैनौँ- अव प्रतिरोध हुन्छ’; ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा’; ‘अब अत्ति भयो, भ्रष्टाचार विरुद्ध जेन जी र विद्यार्थी उठौँ’; ‘हामी नै आन्दोलन हौँ, हामी नै भविष्य हौँ ’; ‘नेतृत्व कहिल्यै अवकाश नलिए लोकतन्त्र मर्छ’; ‘गुच्चीको चस्मा कालो, अव जेनजीको पालो’; ‘रोजगारी छैन, न्याय छैन, भविष्य छैन’; ‘घुसमुक्त राष्ट्र, उज्ज्वल भविष्य’ आदि।
यसमा केही नारा-पाटी उग्र खालका पनि देखिएका थिए। जस्तै: ‘हाम्रो क्रोध, तिम्रो अन्त्य’ एक थियो भने अर्कोमा प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओलीको मृत्युको कामना गरिएको थियो, जुन आपत्तिजनक हो।
प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै राज्यतर्फबाट दर्जनौँ युवाहरू मारिएको आक्रोश वा बहानामा २४ गते देशको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने संसद्, कार्यकारी शक्ति प्रयोग हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय-सिंहदरबार, न्यायिक संरचनाको उच्च निकाय सर्वोच्च अदालत, र राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपति कार्यालय र निवासलगायत अन्य विभिन्न सरकारी संरचनाहरू खरानी पारिए। यससँगै विभिन्न राजनीतिक नेताका घरहरू, कैयन व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी, तोडफोड र विध्वंस मच्चाइयो। यसबारे छानबिन गर्न कार्की आयोग बनाएकोले त्यसले यी दुवै दिनका विविध पहेलीहरू बाहिर ल्याउला नै।
भित्रभित्रै पाकिरहेको आन्दोलनको माहौल
नेपालमा कोही कसैले पनि आफ्नो आय, सम्पत्ति र जीवनशैली पारदर्शी, सुद्ध तथा औपचारिक छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। कमजोर आधुनिक राज्य संरचना, ऐतिहासिक आर्थिक-सामाजिक परिवेशसँगै शताब्दियौँ लामो सामन्ती सामाजिक संरचना आदीको भूमिकाका कारण नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रको जग नै बस्न नसकेको बुझ्न कठिन छैन।
कसैले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासन छैन भन्न सक्ने पनि भएन। नेपालको जरादेखि टुप्पासम्मै भ्रष्टाचार फैलेको देखिएकै छ। नेता, विद्यार्थी, कृषक, व्यापारी, कर्मचारी हुँदै सर्वसाधारणसम्मै हर कोही कुनै न कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी कारोबारमा डुबेकै छ। मैले यसअघि उकालोमा आर्थिक भ्रष्टाचार: केही प्रसङ्ग, केही प्रकरण शीर्षकमा नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारबारे लामो लेख लेखेको थिएँ, जहाँ पञ्चायतकालदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्र सम्मकै विभिन्न काण्डहरूबारे उल्लेख छ।
सरकारले गर्ने छानबिन र कारबाही कुन हद र तहसम्म अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने, कुन स्तर वा तह पुगेपश्चात् अड्कने वा कसलाई कुन काण्डमा घिसार्ने वा कसलाई नघिसार्ने भन्ने कुरो राजनीतिक र रणनीतिक हिसाब मिलानमा अल्झिने गरेको छ भनेर मैले लेखेको थिएँ (३१ श्रावण २०८०, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्मम प्रस्ताव, उकालो)। राज्यका अनुसन्धान तथा न्यायिक निकायहरू राजनीतिक दलहरूका कब्जामा गएको हुनाले राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयता एकदम कम छ।
यस्तो स्वेच्छाचारी राज्य-सञ्चालनको उदाहरण रवि लामिछानेको दुई वटा पासपोर्ट हुँदाहुँदै एउटा दललाई गृहमन्त्री उनैलाई नबनाई नहुने; अर्को दलको प्रमले उनको अनुसन्धान फाइल घर्रामा लुकाउने; अर्को दल उनैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर किस्तीमा लिएर जाने अनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै कारण मात्र घुँडा धसेर ठगीमा छानबिन गराउने; तथा विभिन्न खाले मुद्दा लगाउने र फनफन घुमाउने; अर्को सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नेजस्ता कार्य गरेबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ।
२०४८ यता सत्ताको रंगमंचमा आएकादेखि २०६३-६४ सेरोफेरोमा बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर सत्ताको पर्दामा देखिएका सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन, भ्रष्टाचार र सत्ता लक्षित अप्राकृतिक गठबन्धन गरेको, गठबन्धन संस्कृतिमा नैतिकता, इमानदारिता र पारदर्शिता नदेखाएको, जनतालाई हेपेर कागजमा दुरुस्त मिलाई कर्मचारी, माफिया-व्यापारीहरूसँग मिलेर राज्यको स्रोत दोहन गर्ने गरेको, जनता, देश, र सत्तालाई प्रयोगशाला बनाएको, अनेक बहानामा भ्रष्टाचार र कुशासनको पक्षपोषण गरेको, मन्त्री-सांसद हुन वा सरकार चलाउन र गिराउन अनेक अनैतिक-अपारदर्शी हरकतहरू गरी कुशासनको चरम नमुना प्रदर्शन गरेको कारण हर कोही इमानदार नेपालीमा आक्रोश जन्मिरहेकै थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको नेकपा एमाले सांसद रेखा शर्माले एक बालिकामाथि ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रम शोषण गरेकोमा उनलाई जिल्ला र उच्च सरकारी कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भनेर आएको समाचारको प्रतिक्रिया स्वरूप मैले नेपालमा आन्दोलन पाकिरहेको छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा २०८१ माघ ३० गते लेखेको थिएँ, ‘हरामीहरूलाई तह लगाउन गतिलो खाले आन्दोलन त पर्खिबसेकै छ देशले, कहिले वा कुन रूपमा मात्र हो।’ नभन्दै यसको छ महिना पनि नबित्दै नेपालमा कहिल्यै नसोचेको प्रदर्शन/विद्रोह/विध्वंस भयो।
भ्रष्टाचार र फैलाएको भाष्य
प्रश्न स्वभावैले उठ्छ, नेपालले भ्रष्टाचार हुने मुलुकको स्वर्ण पदक विजेता नै हो त?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सन् २०२४ को तथ्यांकमा १०० को पूर्णांकमा ९० अङ्क सहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो नम्बरमा छ। अर्थात् यहाँ पनि केही मात्राको भ्रष्टाचार छ, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त देश हुन होइन। नेपाल ३४ अङ्क सहित १८० देश मध्ये १०७ औं नम्बरमा छ। अथवा सन् २०२४ मा नेपाल भन्दा बढी भ्रष्ट मुलुक विश्वभरमा ७१ वटा रहेछन्।
नेपालको छिमेकी भारत ३८ नम्बर सहित ९६ औं स्थानमा, चीन ४३ नम्बर सहित ७६ औँ स्थानमा रहेका छन् भने श्रीलंका ३२ नम्बर सहित १२१ औँ स्थानमा, पाकिस्तान २७ नम्बर सहित १३५ औँ स्थानमा, बंगलादेश २३ अङ्क सहित १५१ औँ स्थानमा छन्। यसको मतलब हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रै हाराहारी वा नेपालभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा देखिन्छन्।
हाम्रा कैयन युवाले आदर्श मानेका विकसित देशहरू जापान र बेलायत पनि मात्र ७१ नम्बरसहित भ्रष्टाचार हुने मुलुकको २० औँ स्थानमा रहेको छ भने अमेरिका ६५ नम्बर सहित २८ औँ स्थानमा तथा दक्षिण कोरिया र इजरायल ६४ अङ्क सहित ३० औँ स्थानमा रहेका छन्।
यसले के देखाउँछ भने नेपाल भ्रष्ट मुलुकको निम्ति विश्वकै अग्रणी हो झैं गरी फैलाएको भाष्य जबरजस्ती खडा गरिएको मात्र हो।
तथ्यहरूले भन्छ–नेपालसँग काम गर्ने विदेशी दाताहरू, कम्पनीहरू, कन्सल्ट्यान्टहरू र कूटनीतिक नियोगका उच्चपदस्थहरू नै पनि भ्रष्टाचार छन्।
यसो भनिरहँदा नेपाल ठिक ठाउँमा छ भन्ने होइन। हाम्रोमा यो रोग क्रोनिक स्तरको (वा जकडिएको र उपचार निकै कठिन हुने खालको) छ। तर, मिम तथा ट्रोलहरूमार्फत नेपालका युवाहरूमा भ्रष्टाचारको गलत भाष्य बर्षौं लगाएर गज्जबसँग स्थापित गरिएको चाहिँ सत्य हो।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारी प्रतिबन्धभन्दा पहिले ट्विटरका मालिक एलन मस्कले नेपालजस्तो भ्रष्ट देशमा उनको कम्पनी किन दर्ता गर्ने र किन नियमनमा बस्ने भनेर सरकारलाई भनेको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो। एलन मस्क उनै हुन्, जसले स्याटेलाईटबाट द्रुत गतिको इन्टरनेट चलाउन सकिने कम्पनी स्टारलिंकलाई नेपालमा जबरजस्ती खुल्ला गर्न दबाब दिँदै आएका थिए, अमेरिकी दूतावासमार्फत। त्यो स्वयंमा शक्तिको दुरुपयोग हो।
मस्क आफैँ पनि स्टक एक्सचेन्जको जालसाजी मुद्दामा २ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तिरेलगायत ट्रम्पले नियुक्त गरेको पदमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका व्यापारी हुन्।
भ्रष्टाचारबारे लामो समय लगाएर युवाहरूले बुझ्ने गरी भाष्य, मिम र ट्रोल बनाई फैलाइँदै थियो। यस्ता सामाग्रीहरू भ्रष्ट र आर्थिक अपारदर्शितामा रहेका व्यक्तिहरूकै छोराछोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा स्यर गर्दै मज्जा लिँदै थिए। कम सुविधा पाएका सानातिना भ्रष्टहरूका नेपो बेबी, अरू बढी सुविधा लिएका र ठुला भ्रष्टाचार गरेका नेपो बेबीको विरोध गर्नेमा देखिन्छन्।
सुशासनको मुद्दा र मजाक
सन् १९८९ बाट विश्व बैंकले अफ्रिकाका मुलुकहरूमा परियोजना सञ्चालन गर्नको निमित्त सुशासनको अवधारणा ल्याएको पाइन्छ। यसमा खासगरी असल शासन व्यवस्थामा जनसहभागिता, जनउत्तरदायी सरकार, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, कानुनी शासन, जबाफदेहिता, कानूनको पालना, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य जस्ता आयामहरू समेटिएको देखिन्छ।
अनलाईनखबरमा लक्ष्मीविलास कोइराला लेख्छन्, “उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, नीतिको स्थायित्व, सूचनामा पहुँच, समावेशीकरण, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सक्षमता तथा नागरिकको सन्तुष्टि सुशासनका सिद्धान्त हुन्।” (सुशासन, विकास र समृद्धिको नालीबेली; २०७९ असार १०)।
नेपालले २०६४ सालमा सुशासन (सञ्चालन र व्यवस्थापन) ऐन नै बनाएर लागू गरेको छ, जसको प्रस्तावनामा, “मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी, तथा जनसभागीतामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई गराउन” भनेर लेखिएको छ।
भदौ २५ पछि दशथरी जेनजी समूह देखिनु, सरकारले चाल नपाओस् भनेर डिस्कर्डमा छलफल गरेको बताउनु, अँध्यारो कोठाभित्रबाट हठात् संसद् भंगको एकल माग राखिनु, भ्रष्टाचारमा लिप्त तर प्रश्न गर्न नपाइने संस्था ‘सेना’ले शंकास्पद रूपमा गतिविधिहरू गर्नु, संविधान राख्ने कि फाल्ने दुबिधा भएको भन्ने स्तरको अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनको नेतृत्व दाबी गर्न नयाँ पात्र आउनुजस्ता कारणले भदौ २३ को आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको निम्ति गरिएको भनिए पनि अन्तर्यमा यस्तो देखिँदैन।
जनताको आशा देशमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचार कम होस् र देश समृद्ध बनोस् भन्नेमै छ। तर, समग्र सुशासनको निम्ति पहिलो कदम चाल्नुपर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो क्रियाकलाप सही ढंगबाट सुरु गरेको विल्कुलै देखिँदैन। देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न र सुशासन कायम गर्न कस्सिएका राजनीतिक दलका नेताहरू कति उत्तरदायी, जबाफदेही, विधिको शासन मान्ने, र पारदर्शी छन् भन्ने विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
हुन गइरहेको निर्वाचनकै सन्दर्भमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा ८७ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ (फाल्गुण १४ कान्तिपुर)। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई नै आयोगले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ, जो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर घोषणा गरेका व्यक्ति हुन्। उजुरी नभएका बग्रेल्ती आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना देखिन्छन्।
गृह मन्त्रालयले सनरुफ भएको (वा उठेर हात हल्लाउँदै गुड्न मिल्ने) सवारी साधन प्रयोग नगर्नु भनेर भने पनि रवि लामिछाने आफै यसको उल्लङ्घन गर्दै हिँडेका देखिन्छन्। यसअघि बालेनले विवादित व्यापारी मालपानीको गाडी सित्तैमा चढेको भनेर विरोध भएपछि कार फेरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि कानून बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र उम्मेदवारले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन र त्यसलाई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी दिन निर्देशन दिएकोमा अटेर गरेको भनेर तोकिएको समयावधि भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही रु. १५,००० (पन्ध्र हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने सूचना निकालेको थियो।
यस्तो जरिवाना तोकिएका सदस्यहरूमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी (अहिले रास्वपामा विलय भएको) का २ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४० जना (जसमा हालका उम्मेदवारहरू गणेश पराजुली, पुकार बम, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, वासुमाया तामाङ तथा हालै पार्टी छाडेका डा. प्रणय शमसेर राणा समेत) रहेका छन्।
अरू त अरू, पार्टीको नाम नै ‘नेपाल सुशासन पार्टी’ राखेको पार्टीका ११ जना उम्मेदवारहरूले यसरी आवश्यक कानून पालना गरेका छैनन्। खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारहरूले पनि खर्च सीमा नकाट्ने गरी लेखा मिलाएर (जुन अस्वाभाविक, अपत्यारिलो, र अविश्वसनीय) बुझाउने गरेको छिपेको छैन। डा. शशांक कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै उनले निर्वाचनका दौरान ४-५ करोड खर्च गरेको भनेर बोलेको तथा अन्य नेताहरूका बयानले पनि यस्तो विवरण झुटो हुने गरेको देखिन्छ।
पुरानामा त सबै भ्रष्ट छन् भनेर ब्लांकेट स्टेटमेन्ट दिऊँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छाडेर भर्खरै निस्किएका प्राय: सबै नेताहरूले समेत पार्टीमा पारदर्शिता, र आर्थिक इमानदारिता नदेखिएको बताएका छन्।
पुराना दलका नेताहरूले सुशासन र पारदर्शितामा चुकेका कारण नयाँ दल र अनुहार आउनुपरेको भनेर भाष्य निर्माण गरिएकोले उक्त दल र व्यक्तिहरू आफू कानूनको शासन मान्न कति तयार छन् भन्ने अभिप्रायले यहाँ उद्धृत गरिएको हो।
पुराना दलहरूले पनि यतिखेर हामीले रङ बदल्यौँ भनेका छन्, तर कसरी भनेका छैनन् र भविष्यमा सुशासन कसरी दिने भनेर पनि भन्न सकेका छैनन्।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दल-बदलुको त झन् पराकाष्ठा नै देखिएको छ। सबैजसो दल-बदलुहरूले नैतिकता, इमानदारिता, नीति-सिद्दान्तको आवश्यकता देखाएका छैनन्। चरम पश्चगामी सिद्धान्त बोकेको पार्टीबाट रातारात चरम क्रान्तिकारी पार्टीमा, पुँजीवादी सिद्धान्त मान्ने पार्टीबाट साम्यवादी सिद्धान्त मान्ने पार्टीमा, हिजोका विभिन्न पार्टीका भ्रष्ट पात्रहरू ‘ठुलो हुन सक्ने पार्टी’मा हतारिँदै गएका देखिन्छन् र उनै व्यक्तिहरू ‘सुशासन दिन’ तम्सिएका छन्।
यस्ता सिद्धान्तहीन, नैतिकहीन, चरित्रहीन, र भ्रष्ट सोच भएका नेताहरूबाट सुशासनको आशा गरिनु सर्वथा गलत छ। यसैले, सबैभन्दा उपर्युक्त उपाय भनेको नेपालले एक पटक आम रूपमा राष्ट्रिय शुद्धीकरण गरी सुशासन तथा भ्रष्टाचार न्यून भएको समृद्ध मुलुक तर्फको यात्रा तय गर्नु हो।