आइतबार, २१ असोज २०७५ , राताेपाटीमा प्रकाशित
विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पर्यटन दिवस गत सेप्टेम्बर २६ मा कर्मकाण्डी पाराले मनाइयो । पर्यटन मन्त्रीले ‘पर्यटन वर्ष २०२०’ मात्र मनाउने नभई २०२०–३० को दशकलाई पर्यटन भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने भनेका छन् ।
पर्यटन मन्त्री अधिकारीको पद बहालीसँगै भैरहवा र पोखराका सीमित क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ भने बहुप्रतिक्षित निजगढ विमानस्थलको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमका नयाँ विमान खरिद र सम्भावित बजार बिस्तारसँगै बढ्ने पर्यटकको सङ्ख्याले सबै पर्यटन क्षेत्र पुलकित छ, उत्साहित छ ।
केही समय पहिले विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिन खुलेका केही विमान कम्पनीले पर्यटकको ‘फेक’ उद्धारमार्फत लुटधन्दा चलाए । यस्तो कर्तुतको सरकारले छानबिन र सम्भावित उपलब्धिको लेखाजोखाले पर्यटन बजार निकै ततायो । ‘फेक उद्धार’को धन्दाको कारणले नेपाल विश्व पर्यटन बजारमा बदनामी कमाउने देशमा पर्यो । बिमा कम्पनीहरूले बिमा प्रिमिएम बढाए, कतिपय पर्यटकले भ्रमण नै रद्द गरे । यसको चौतर्फी असर पर्यो ।
यहाँ पर्यटकको नक्कली उद्धार र लुटधन्दाको सेरोफेरोमा रहेर नेपालको पर्यटकको वृद्धिका उयायका बारेमा केही विवेचना गर्ने कोसिस गर्ने छु ।
पर्वतीय पर्यटन र बदनामीको सुरुवात
सन् १९५० मा विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भएपछि हिमाल आरोहणबाट सुरु भएको पर्यटकीय क्रियाकलाप हाल बिस्तारित रूपमा देशको एक प्रमुख आर्थिक खम्बाको रुपमा विकसित भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ करिब १० लाख पर्यटक नेपाल आएका छन् भने यसबाट ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा जीडीपी र प्रत्यक्ष र अप्रतक्ष्य गरी रोजगारीमा योगदान दिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकको प्रमुख हिस्साको लगभग ४० भन्दा बढी ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहणमा जाने गरेका छन् ।
उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा घुम्न जाने पर्यटकका लागि सेवा शुल्क लिएर पथप्रदर्शक, आवस्यक सरसामान, खानपान, बसोबासलगायत अन्य आवस्यक सहयोग पुर्याउने हेतुले खुलेका ट्रेकिङ खुलेका छन् । तर यस्ता कम्पनीले केही वर्षदेखि गरेका अवैध धन्दाले गर्दा समग्र पर्यटन क्षेत्र लज्जित हुनु परेको छ । यस्तै हर्कत गरिरहे पर्यटन मार्फत देशको समृद्धि भन्ने नारामा ठूलो धक्का लाग्ने छ ।
विगत ५, ६ वर्षदेखि ट्रेकिङ गाइडको सक्षमता मापन कति पर्यटक बिमारी बनाएर हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गर्न सक्यो भन्ने आधारमा गर्ने गरिन्छ । धेरैभन्दा धेरै पर्यटक बिरामी पारेर उद्धारको नाममा हेलिकप्टर उडाउन सके लगातार काम उपलब्ध भैरहने र आर्थिक लाभ प्राप्त हुने कारणले कम्पनीकै उक्साहट र निर्देशनमा गाइडको यस्तो गैरजिम्मेवार र अमानवीय हर्कत अचाक्ली रूपमा बढेर गएको छ । यसको प्रत्यक्ष्य मार विदेशी बिमा कम्पनीमा पर्यो ।
आजभन्दा २ दशक अगाडि पर्वतीय पर्यटनको समग्र स्थिति, काम गर्ने, सोच्ने तरिका ठीक विपरीत थियो ।
विदेशी बिमा कम्पनीहरूले सन् २०१६–२०१७ मा अत्यधिक बिमा भुक्तानी दिनुपर्ने भयो । यस विषयमा भएका अनुसन्धानमा नेपालका ट्रेकिङ कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालहरूले मिलेर अवैध रूपमा उद्धारको काम गर्ने र हजारौँ डलर ठग्ने गरेको खुलेको हो ।
ठग कम्पनी र गाइडहरूले पर्यटकलाई जानीजानी विविध औषधिको प्रयोग गरी बिमारी बनाउने, सामान्य खालको बिमारी हुँदा पनि हेलिकप्टरमा काठमाडौँ फर्कन जोड गर्ने, मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर पर्यटकलाई फर्कन लाउने गरेको पाइयो ।
हेलिकप्टर कम्पनीले वास्तविक लागत भन्दा कैयौँ गुणा बढाएर बिल बनाउने, अस्पतालहरूले बिमारी भएको फर्जी प्रमाणित गर्ने र बिमा कम्पनीसँग केही हजार डलर पर्ने उद्धारलाई हजारौँ हजार डलर भुक्तानी लिने गरे । यस्ता ठगी गर्ने कम्पनीहरूले कम्तीमा पनि १५, १६ सय डलरमा बेच्नुपर्ने सगरमाथा आधार शिविरको ट्रेकिङ केवल ६, ७ सय डलरमा बेच्ने र उद्धार मार्फत अवैध रूपमा हजारौँ डलर कुम्ल्याउने धन्दासमेत चलाए ।
सरकारी छानबिनपछिको अवस्था
यस्ता समस्याको खोजी, अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्न तथा भविष्यमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन पर्यटन मन्त्रालयले गत जेठ २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयद्वारा सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यस कार्यदलले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा उद्धार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन भनेर ‘पर्यटकको खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पनि जारी गरेको छ ।
कार्यदलले १० हेलिकप्टर कम्पनी, ६ अस्पताल र ३६ ट्रेकिङ र ट्राभल कम्पनीमाथि छानविन गर्यो । उद्धार जस्तो मानवीय कार्यमा अमानवीय रूपले ठगी गरेको भनेर ३ हेलिकप्टर कम्पनी, ४ वटा अस्पताल र ८ वटा ट्राभल, ट्रेकिङ, उद्धार कम्पनीलाई राजस्व अनुसन्धानमा छानविन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी विदेशी मुद्रा स्वीकार गर्न अनुमति नलिई डलरमा भुक्तानी दाबी गरेको ५ कम्पनीलाई कारवाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गरेको छ ।
विगत दशकदेखि पर्यटनसम्बन्धी कम्पनीहरूबाट विविध अवैध धन्दा चलिआएको भए पनि कार्यदलले जम्मा ३ वर्षको मात्र छानविन गर्यो । जम्मा ३ वर्षको मात्र अनुसन्धानले पर्यटन क्षेत्रमा चलिरहेको दशकौँ लामो कालो धन्दाको जरासम्म पुग्न सकेन । ट्रेकिङ कम्पनी २ हजार हाराहारी पुगिसकेको अवस्थामा जम्मा ३६ वटा कम्पनी मात्र छानविन गर्नुले अनुसन्धानको दायरालाई अत्यन्तै साँघुरो बनायो ।
पर्यटन क्षेत्रमा आज हेलिकप्टर र अवैध उद्धार गरी ठगी गरेको भनेर देखिए पनि पर्यटनभित्र अन्य धेरै धन्दा वर्षौंदेखि निर्वाध चल्दैछन् । विगत दशकदेखि नेपाल बाहिर पर्यटकलाई घुमाउने केही कम्पनीहरूले अवैध रूपमा डलरको स्वीकार र भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन् । कार्यदलले यस पटक विदेशी मुद्रा स्वीकार गर्न अनुमति नलिई विदेशी मुद्रामा बिलिङ गरेको भनेर केही कम्पनीलाई मात्र छानबिन र कारबाही गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गर्यो । तर अनुमति लिएर अवैध धन्दा गर्ने कम्पनीहरू छानबिनमा पर्दै परेनन् । यस्तै कर र भ्याट छली गर्नेमा पनि पर्यटन क्षेत्र अछुतो छैन ।
सरकारी छानबिन कार्यदलले आफ्नो कार्य थाले पछि (मे ३० देखि अगस्ट १ सम्म) पनि ६१ वटा यस्तै अनावश्यक उद्धार रोकेको भनेर ट्राभलर्स असिस्टका प्रमुख डयान्नी केइनेको भनाइ भनेर अगस्ट २३ को काठमाडौँ पोस्टमा संगम प्रसाईंले लेखेका छन् । उनले नेपाल सरकारले बिमा दलाल र काला धन्दावालालाई ठेगान नलगाए नेपालमा ट्रेकिङ जान आउने पर्यटकको बिमा रोक्ने धम्की दिइएको छ ।
सम्भवतः यही कार्यदलको कमसल प्रतिवेदन, गलत गर्ने कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारी उदासिनतालाई हरेर विदेशी पत्रपत्रिकाले लगातर ‘लफेक रेस्क्यु’ सम्बन्धित समाचारहरू छापिन छाडेका छैनन् ।
दोष कसको ?
नेपालमा गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने, अवैध धन्दा गर्ने कम्पनी र सञ्चालकलाई भविष्यमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नमिल्ने गरी निलम्बन पर्ने जस्ता काम हँुदैनन् ।
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी एक कार्यक्रमा भन्दै थिए– ‘हामी व्यवसाय गर्न हतोत्साह गर्दैनौँ, ठूलो केही कारबाही गर्दैनौँ, खालि सच्चिएर जानुहोला’ । यो नै फेरि पनि कालो कूकार्यमा फर्कन राज्यले उत्साहित गरेको गतिलो प्रमाण हो । अपराध गर्नेले अलि अलि सच्चिएर गए हुने ? यो कस्तो तरिका हो, अपराध गरेपछि पनि सजाय नपाउने ?
त्यस्तै पर्यटन बोर्डले पाएको जिम्मेवारीमा गैरजिम्मेवार रहनु अर्को कारण हो । पर्यटन सम्पदाको बजारीकरण गर्ने निहुँमा तालुक मन्त्रालयको मन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको उपहार दिएर भएको स्रोत र पैसा पचाउने कार्य बोर्डको प्रमुख कार्य बन्दै गएको अवस्था छ ।
२० लाख पर्यटकको लक्ष्य
अहिले पर्यटक मात्र हैन समग्र पर्यटन क्षेत्र पर्यटनको नै उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
सरकारी कार्यदलले दीर्घकालीन रूपमा सम्पन्न गर्न केही राम्रा सुझाव दिएको छ । जस्तै, उद्धार कोष स्थापना गर्ने, पर्यटक सिजनमा विमानस्थलमा उद्धार हटलाइन राख्ने आदि । त्यस्तै, कार्यदलले दिएको अर्को सुझाव प्रहरीलाई उद्धारको जिम्मा दिने रहेको छ । प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने सुझाव आएको छ । यसै प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि पनि लागू गरिसकेको छ ।
पर्यटकलाई लेक लाग्नु मात्र समस्या नहुन सक्छ । आपत्कालीन अन्य अवस्था आइपर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा झन्झटिलो प्रक्रियागत समस्याले गर्दा उद्धार हुनुपर्ने पर्यटकलाई निकै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा लापरबाही निकै खतरनाक हुन्छ ।
केही सीमित निषेधित क्षेत्र र पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकका लागि अनिवार्य गरिएको सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जाने सरकारको अधिकृत जस्तो व्यक्तिहरूले पनि पर्यटकसँग भिखारीले जसरी स्लिपिङ ब्याग, बोक्ने झोला, टोपी, पन्जा, जुत्ता, मोजा, खाना खर्च, बस्ने खर्च आदि इत्यादि माग्ने चलन भएको हाम्रो देशमा प्रहरी प्रशासनबाट विश्वसनीय र छिटो उद्धार हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार निकै झिनो छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास, बिस्तार गरेर सम्वृद्धिको यात्रा सम्पन्न गर्ने हो भने अब सरकारले तुरुन्तै निम्न कुराहरूबाट उद्धार गर्न थाल्नु पर्छ ।
१. पर्यटन मन्त्रालयको क्षमता विस्तार गर्ने । प्रदेशमा भएको पर्यटन मन्त्रालय र सङ्घको पर्यटन मन्त्रालय जोड्दा अब पहिलेको भन्दा ठूलो संरचना बनेको छ । मन्त्रालयमार्फत नै पर्यटकलाई सेवा दिने कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार गर्न सहयोग गर्ने । क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपर्युक्त वातावरण निर्माणसँगै निरन्तर अनुगमन र गलत गर्ने बित्तिकै कडा कारबाही गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
हालको जस्तो कार्यदल बनाउने, प्रतिवेदन बनाउने, सिफारिस गर्ने, टालाटुली पुतली बनाएको जस्तो गर्ने हैन । खराब कम्पनीका सञ्चालकका सपत्ति जफत गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अर्को कम्पनी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने गर्नुपर्छ । कानुन बनाउन मिल्ने र सक्ने भए यस्ता अपराधीहरूलाई टाट पल्टेको घोषणा गरेर विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता कडा कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
२. पर्यटन बोर्डलाई पालैपालो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अड्डा बनाइराख्नुको सट्टा बोर्डको सम्पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्ने । बोर्डको पनि कार्य क्षमता विस्तार गर्ने । पर्यटन बोर्ड ऐनले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्ने बोर्ड बनाउने । पर्यटनसम्बन्धी विविध आयामहरूको निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनको साथसाथै पर्यटन मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा बोर्डलाई विकास गर्ने ।
३. राष्ट्रिय शुद्धीकरणको बृहत अभियान सञ्चालन गर्न, पर्यटन क्षेत्रबाट सुरु गर्ने । एक पटक पर्यटनमा लागेका सबै क्षेत्र, संस्था, व्यक्तिहरूको अडिट र शुद्धीकरण गर्ने । पर्यटन क्षेत्रमा लागेका व्यवशायीहरूबाट विगत वर्षौंदेखि छली आएको कर, अवैध कारोबारबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिबाट नै पर्यटक उद्धार कोष खडा गर्ने ।
४. हाल हिमालयन उद्धार सङ्घले सञ्चालन गरेको जस्तो स्वास्थ क्लिनिक उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै मिलेर संयुक्त रूपमा सरकारले वर्षभरीका लागि प्रमुख पर्यटकीय सिजन खोल्ने । दक्ष डाक्टरको व्यवस्था गर्ने र बिरामी परेका पर्यटकहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ उपचार गर्ने । डाक्टरको सिफारिसमा उद्धार गरेर ल्याउने व्यवस्था गर्ने । पर्यटन बोर्ड अन्तर्गत वा स्थानीय गाउँपालिकाको सहकार्यमा हेली (एम्बुलेन्स निरन्तर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गर्ने ।
५. ट्रेकिङ कम्पनीहरूको छाता संस्था टानले पनि आफू मातहतका कम्पनीका तर्फबाट शुद्ध व्यावसायिक कार्य हुने, ठगी नहुने, पर्यटकको सेवा सुबिधामा कुनै तलमाथि नपर्ने गरी आचार संहिता लागू गराउने । अटेर गर्ने कम्पनीलाई आफै अघि सरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
यसरी केही हदसम्म सेवा र सुविधामा कम्तीमा पनि विश्वसनीय वातावरण कायम गर्न सकियो भने पक्कै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सुरु गर्छ ।
तब मात्र २०२० सम्म २० लाख पर्यटक आउने, त्यसपछि निरन्तर बढिरहने, स्थानीय निकायहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने र उनीहरूको सहभागिता पनि हुने, पर्यटकका लागि दिने सेवा र सुविधामा साँच्चिकै पूर्वीय दर्शनले बोकेको “अतिथि देवो भबः’ झल्कने हुन सक्छ । देशले समृद्धिको लामो यात्रामा पर्यटन एक प्रमुख खम्बाको रूप प्राप्त गर्न र पर्यटनको भविष्य सुरक्षित, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
राताेपाटीमा प्रकाशित प्रथम लेख
https://www.ratopati.com/story/63580